यूके कंजर्वेटिव्स का 'रिमूवल फोर्स' प्रस्ताव: आप्रवासन और निजता पर बहस तेज

यूनाइटेड किंगडम में कंजर्वेटिव पार्टी ने एक नई आप्रवासन रणनीति का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 'रिमूवल फोर्स' नामक एक नई इकाई की स्थापना शामिल है। इस प्रस्ताव का लक्ष्य प्रति वर्ष 150,000 व्यक्तियों को निर्वासित करना है, जिसके लिए 1.6 बिलियन पाउंड का बजट प्रस्तावित है। यह पहल, 4 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत, में वारंट के बिना आप्रवासन जांच के लिए फेशियल रिकग्निशन जैसी उन्नत शक्तियों का समावेश है, जिसने विपक्षी दलों के बीच प्रभावशीलता और व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर आलोचना को जन्म दिया है। यह नई 'रिमूवल फोर्स' अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) एजेंसी के मॉडल पर आधारित होगी, जिसे अवैध आप्रवासियों को हटाने में एक "सफल दृष्टिकोण" के रूप में देखा जा रहा है।

कंजर्वेटिव पार्टी का 'बॉर्डर्स प्लान' शरण प्रणाली में एक बड़े बदलाव का भी प्रस्ताव करता है। इसके तहत, शरणार्थी का दर्जा केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जो विदेशी सरकारों से सीधे खतरे का सामना कर रहे हैं। संघर्ष या धार्मिक/यौन उत्पीड़न जैसे कारणों से भागने वालों को बाहर रखा जाएगा, और पार्टी का मानना है कि इस नई प्रणाली के तहत "बहुत कम लोग योग्य होंगे"। प्रस्तावित योजना में आप्रवासन न्यायाधिकरण को समाप्त करने और निर्णय लेने की शक्ति को गृह मंत्रालय में केंद्रित करने का भी प्रावधान है, जिसमें अपील के अधिकार सीमित होंगे। इसके अतिरिक्त, आप्रवासन मामलों के लिए कानूनी सहायता को बंद करने का प्रस्ताव है, क्योंकि पार्टी का तर्क है कि "वकीलों की कोई आवश्यकता नहीं है" और व्यक्तियों को "सिर्फ अपनी परिस्थितियों के बारे में सच बताना चाहिए"।

इस कदम की आलोचना करते हुए, लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव्स के आप्रवासन रिकॉर्ड पर सवाल उठाया है, जिसमें 400 से अधिक शरणार्थी होटलों की संख्या और रवांडा योजना पर खर्च किए गए 700 मिलियन पाउंड का उल्लेख किया गया है। फेशियल रिकग्निशन तकनीक के उपयोग को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं, विशेष रूप से अल्पसंख्यक जातीय पृष्ठभूमि के व्यक्तियों की गलत पहचान की संभावना और सटीकता पर सवाल उठाए गए हैं। 2023 में पासपोर्ट डेटाबेस में खोजों की संख्या 2 से बढ़कर 417 हो गई, और 2024 में आप्रवासन डेटाबेस में यह 16 से बढ़कर 102 हो गई। ये कार्रवाइयां स्पष्ट कानूनी आधार के बिना और जनता या संसद को सूचित किए बिना की जाती हैं। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब यूके में आप्रवासन एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, और कंजर्वेटिव पार्टी अपनी वार्षिक सम्मेलन में इस मुद्दे पर जोर दे रही है। इस पहल के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो न केवल आप्रवासन नीतियों को प्रभावित करेंगे बल्कि नागरिक स्वतंत्रता और निजता के अधिकारों पर भी सवाल खड़े करेंगे।