नागरिक भूमिकाओं को लेकर चिंताओं के बीच इंडोनेशिया ने सैन्य नियुक्ति कानून में संशोधन किया

इंडोनेशिया की सरकार ने मंगलवार, 11 मार्च को विवादास्पद कानून का एक संशोधित संस्करण पेश किया, जो राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को सैन्य कर्मियों को नागरिक पदों पर नियुक्त करने में सक्षम करेगा। नए मसौदे में कहा गया है कि सैनिकों को नागरिक पद लेने से पहले सेवा से इस्तीफा देना होगा, जो कि शुरुआती प्रस्ताव से एक बदलाव है, जिसमें राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को पूरे सरकार में सक्रिय अधिकारियों को नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी। यह संशोधन उन चिंताओं को दूर करता है कि विस्तारित सैन्य भूमिका सुहार्तो युग की याद दिलाने वाले सिद्धांत को पुनर्जीवित करेगी, जहां सशस्त्र बलों ने सार्वजनिक जीवन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। सक्रिय सैनिक अभी भी रक्षा मंत्रालय और खुफिया सहित विशिष्ट एजेंसियों में नागरिक पद धारण कर सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि यह कानून इस महीने पारित हो जाएगा, जिसमें सैनिकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना भी शामिल है।