यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (NABU) और विशेष भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजक कार्यालय (SAPO) की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए एक नया विधेयक प्रस्तुत किया है। यह कदम पहले के एक विवादास्पद कानून के बाद उठाया गया है, जिसने इन एजेंसियों की स्वायत्तता को कमजोर कर दिया था।
नए विधेयक में NABU और SAPO की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान शामिल हैं, साथ ही रूस के प्रभाव से बचाव के लिए अतिरिक्त उपाय भी हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह विधेयक यूक्रेन की कानून प्रवर्तन प्रणाली को मजबूत करेगा और न्यायिक प्रणाली को किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से बचाएगा।
NABU और SAPO ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनके सभी प्रक्रियात्मक अधिकारों को बहाल करता है और उनकी स्वतंत्रता की गारंटी देता है। दोनों एजेंसियों ने विधेयक के शीघ्र पारित होने की अपील की है ताकि चल रहे भ्रष्टाचार मामलों को खतरा न हो।
यह कदम सार्वजनिक विरोध और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बाद आया है, जिसमें यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने भी चिंता व्यक्त की थी। नए विधेयक के माध्यम से, यूक्रेन भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने और यूरोपीय संघ की सदस्यता की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखने का प्रयास कर रहा है।