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डेटा उल्लंघन के बाद अफगान पुनर्वास: भारत के लिए सबक

07:03, 16 जुलाई

द्वारा संपादित: Uliana S.

ब्रिटिश सैनिक द्वारा किए गए डेटा उल्लंघन के बाद अफगानों के पुनर्वास के मुद्दे पर भारत के लिए कई महत्वपूर्ण सबक हैं। इस उल्लंघन के कारण लगभग 25,000 अफगानों की व्यक्तिगत जानकारी उजागर हो गई, जिन्होंने अफगानिस्तान में ब्रिटिश सेना की सहायता की थी। इस घटनाक्रम के बाद, यूके सरकार ने इन व्यक्तियों और उनके परिवारों को तालिबान से संभावित खतरे से बचाने के लिए एक गुप्त पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया। भारत को इस मामले से सीख लेनी चाहिए कि डेटा सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। भारत में, आधार डेटा और अन्य संवेदनशील जानकारी के लीक होने की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं से निपटने के लिए, भारत को डेटा सुरक्षा कानूनों को मजबूत करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी और निजी संगठन व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए उचित उपाय करें। इसके अतिरिक्त, यूके सरकार ने प्रभावित अफगानों को पुनर्वासित करने के लिए अफगान रिस्पांस रूट (ARR) नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। जुलाई 2025 तक, ARR ने लगभग 18,500 अफगानों को यूके में स्थानांतरित कर दिया था, और 5,500 अन्य लोग पारगमन में थे। इस ऑपरेशन की कुल लागत अनुमानित £850 मिलियन है। भारत को इस मामले से सीख लेनी चाहिए कि मानवीय संकटों के समय में शरणार्थियों और विस्थापित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। भारत को अपनी शरणार्थी नीति को मजबूत करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह संकटग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए संसाधन और क्षमताएं रखता है। अंत में, यूके सरकार ने इस डेटा उल्लंघन को लगभग दो वर्षों तक गुप्त रखने के लिए एक सुपर-इंजंक्शन का इस्तेमाल किया। इस कदम की आलोचना की गई क्योंकि इसने पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। भारत को इस मामले से सीख लेनी चाहिए कि सरकार को पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए, खासकर जब संवेदनशील जानकारी से जुड़े मामले हों। भारत को सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों को मजबूत करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों को सरकारी कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, भारत को डेटा सुरक्षा, शरणार्थी सहायता और पारदर्शिता के क्षेत्र में सुधार करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ऐसा करके, भारत भविष्य में इसी तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो पाएगा।

स्रोतों

  • Al Jazeera Online

  • Reuters

  • AP News

  • Financial Times

  • International Rescue Committee UK

  • BBC News

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