जर्मनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की, निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया

जर्मनी ने अपनी विदेशी, सुरक्षा और रक्षा नीतियों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSR) की स्थापना की है। यह परिषद सभी प्रासंगिक सूचनाओं और विश्लेषणों को एकीकृत करेगी, जिससे सरकार संकटों के दौरान अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगी। चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़ इस परिषद की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें विदेश, आंतरिक, रक्षा, वित्त, आर्थिक मामले, न्याय, विकास और डिजिटल मंत्रालयों के प्रमुख मंत्री शामिल होंगे। यह परिषद अक्टूबर 2025 से कार्य करना शुरू कर देगी।

यह कदम जर्मनी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की हालिया पहलों का हिस्सा है। मई 2025 में, चांसलर मर्ट्ज़ और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने यूरोपीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त रक्षा और सुरक्षा परिषद की स्थापना की घोषणा की थी। इस परिषद का उद्देश्य सामान्य रणनीतिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करना है, जो रूस से बढ़ते खतरों और अमेरिकी विदेश नीति की अनिश्चितताओं के जवाब में है। जून 2025 में, चांसलर मर्ट्ज़ ने हेग में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जर्मनी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया था, जिसमें रक्षा खर्च में वृद्धि और बुंडेसवेहर को यूरोप की सबसे मजबूत पारंपरिक सेना बनाने की महत्वाकांक्षा शामिल थी। नाटो शिखर सम्मेलन में, जर्मनी और उसके सहयोगियों ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5% तक रक्षा खर्च बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो पहले के 2% के लक्ष्य से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। जर्मनी का लक्ष्य 2029 तक रक्षा खर्च को जीडीपी के 3.5% तक बढ़ाना है।