यूरोपीय संघ के अर्थव्यवस्था मंत्रियों ने, इकोफिन की बैठक में, जो **13 नवंबर, 2025** को आयोजित हुई थी, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यह निर्णय गैर-ईयू देशों से आने वाले **150 यूरो** से कम मूल्य के सीमा पार पार्सलों पर लागू होने वाली सीमा शुल्क रियायतों को समाप्त करने की प्रक्रिया को तेज करने से संबंधित था। इस नियामक बदलाव को अब **2026** के लिए निर्धारित किया गया है। यह नई समय सीमा फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा पहले बताई गई समय सीमा से दो साल पहले है; पहले यूरोपीय आयोग ने **2028** के मध्य से इस सीमा को हटाने और प्रति पार्सल **2 यूरो** का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया था। इस त्वरित कदम को इटली और फ्रांस का सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ है।
इस विधायी पहल का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय संघ के आंतरिक विनिर्माण क्षेत्रों पर पड़ रहे दबाव को कम करना है। यह दबाव मुख्य रूप से गैर-यूरोपीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों, जिनमें से अधिकांश चीन (पीआरसी) से संचालित होते हैं, से सस्ते सामानों के बढ़ते प्रवाह के कारण उत्पन्न हो रहा है। यूरोपीय आयोग के आंकड़ों के अनुसार, **2024** में लगभग **4.6 अरब** कम मूल्य के पार्सल यूरोपीय संघ में आयात किए गए थे, जिनमें से **90%** से अधिक की उत्पत्ति चीनी थी। यह भारी मात्रा ईयू के स्थानीय उद्योगों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है और प्रतिस्पर्धा के मैदान को असंतुलित कर रही है।
इटली के अर्थव्यवस्था मंत्री, **जियांकार्लो जियोर्जेटी**, ने इस निर्णय का पूरी तरह से समर्थन किया। उन्होंने विशेष रूप से फैशन उद्योग के क्षेत्र में अनुचित प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के गंभीर महत्व पर जोर दिया। यह कदम “अल्ट्रा फास्ट फैशन” की घटना का मुकाबला करने के व्यापक यूरोपीय प्रयासों से निकटता से जुड़ा हुआ है। यह अल्ट्रा फास्ट फैशन एशियाई ई-कॉमर्स साइटों, जैसे कि **शीन** और **टेमू**, के माध्यम से अत्यधिक सस्ते उत्पादों की बिक्री करके लाभ कमाता है, जो इस क्षेत्र में हावी हैं।
इतालवी उद्योग के प्रतिनिधियों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। कॉन्फिंडस्ट्रिया मोडा के अध्यक्ष, **लुका स्बुरलाटी**, ने इस कदम को संघ के पैमाने पर कपड़ा और परिधान उत्पादन की दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक शर्त बताया। सीमा शुल्क उपायों के अतिरिक्त, उद्यम और "मेड इन इटली" मंत्रालय (**एमआईएमआईटी**) ने प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन शुरू किए हैं, जो विशेष रूप से **शीन** और **टेमू** जैसे प्लेटफॉर्मों को लक्षित करते हैं। इन संशोधनों में विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (extended producer responsibility) लागू करना भी शामिल है, जिससे इन कंपनियों पर पर्यावरण और अपशिष्ट प्रबंधन की अधिक जिम्मेदारी डाली जा सके।
यूरोपीय संघ की व्यापक व्यापार नीति के संदर्भ में, ईयू व्यापार आयुक्त **मारोश शेफचोविच** ने पार्सल प्रसंस्करण शुल्क की शुरुआत में तेजी लाने का आह्वान किया था। यह आह्वान दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन से दस दिन पहले किया गया था, जहां पीआरसी के राष्ट्रपति **शी जिनपिंग** के साथ व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की जानी थी। यूरोपीय आयोग (ईसी) द्वारा इस शुल्क को तेजी से बदलती वैश्विक व्यापारिक वास्तविकताओं के बीच यूरोपीय संघ की स्थिति को मजबूत करने और अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
