एफबीआई ने वर्गीकृत सूचनाओं के संबंध में जॉन बोल्टन के घर की तलाशी ली

22 अगस्त, 2025 को, एफबीआई ने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के मैरीलैंड स्थित आवास पर एक अदालत-अधिकृत तलाशी ली। यह कार्रवाई वर्गीकृत सूचनाओं के प्रबंधन से संबंधित एक राष्ट्रीय सुरक्षा जांच का हिस्सा है। एफबीआई निदेशक कैश पटेल ने इस तलाशी की पुष्टि करते हुए कहा, "कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।"

बोल्टन, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा बर्खास्त किए जाने के बाद से ट्रम्प के मुखर आलोचक रहे हैं, को हिरासत में नहीं लिया गया है और उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। यह जांच बोल्टन की 2020 की पुस्तक "द रूम वेयर इट हैपेंड" की जांच के बाद हुई है। ट्रम्प प्रशासन ने पहले वर्गीकृत जानकारी संबंधी चिंताओं के कारण इस पुस्तक को प्रकाशित होने से रोकने का प्रयास किया था। न्याय विभाग ने 2021 में पुस्तक से संबंधित अपना मामला वापस ले लिया था।

यह तलाशी बोल्टन के उन कार्यों पर केंद्रित है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं, विशेष रूप से वर्गीकृत सामग्री के संबंध में। यह घटनाक्रम उस समय हुआ है जब ट्रम्प प्रशासन ने अपने विरोधियों के खिलाफ जांच तेज कर दी है, जिससे सरकारी प्रतिशोध की आशंकाएं बढ़ गई हैं। बोल्टन, ट्रम्प के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य करने के बाद, राष्ट्रपति के एक प्रमुख आलोचक बन गए हैं।

बोल्टन की पुस्तक, "द रूम वेयर इट हैपेंड", ने ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के बारे में अंदरूनी जानकारी प्रदान की थी और इसे जून 2020 में प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन के समय, ट्रम्प प्रशासन ने वर्गीकृत जानकारी के संभावित खुलासे के कारण इसे रोकने की कोशिश की थी। हालांकि एक न्यायाधीश ने प्रकाशन को रोकने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि बोल्टन ने राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा पूरी नहीं की थी और "संभवतः वर्गीकृत सामग्री प्रकाशित की थी"। इस मामले में 2021 में न्याय विभाग द्वारा मुकदमा वापस लेने के साथ विराम लग गया था, लेकिन अब यह जांच फिर से सक्रिय हो गई है।

इस घटनाक्रम को ट्रम्प के विरोधियों के खिलाफ चल रही जांचों की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। एफबीआई निदेशक कैश पटेल ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि "कोई भी कानून से ऊपर नहीं है", जो इस बात का संकेत देता है कि जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और वर्गीकृत सूचनाओं के प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करता है।